Govt may look at AMC/ARC model for asset monetisation programme | सरकारी कंपनियों की संपत्ति की बिक्री के लिए AMC-ARC मॉडल पर विचार कर सकती है सरकार

सरकार ने सभी विभागों और कंपनियों से बिक्री की जाने वाली संपत्तियों की पहचान करके लिस्ट बनाने को कहा है।

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की गैर-जरूरी संपत्ति की बिक्री के लिए असेट मैनेजमेंट (AMC) या असेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) मॉडल पर विचार कर सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बैंकिंग सेक्टर के बैड लोन से निपटने के लिए AMC, ARC या बैड बैंक के गठन का प्रस्ताव किया था। साथ ही बजट में सरकारी इकाइयों की गैर-जरूरी संपत्ति की बिक्री करके रेवेन्यू जुटाने की भी बात कही गई थी।

सरकारी संपत्तियों की वैल्यू तय करने के लिए बनेगा SPV

सरकारी योजना के मुताबिक, सबसे पहले स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया जाएगा। यह AMC या ARC की तर्ज पर काम करेगा। इसकी मदद से सरकारी कंपनियों की संपत्ति की अधिक से अधिक वैल्यू तय की जाएगी। योजना के मुताबिक, सरकारी कंपनियों की संपत्ति इस SPV को ट्रांसफर की जा सकती है। फिर यह SPV संपत्ति के लिए रणनीति खरीदार की तलाश करेगा और बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

संपत्ति की बिक्री से सरकार के लिए रेवेन्यू के नए रास्ते खुलेंगे

एक इंटरव्यू में DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडेय कह चुके हैं कि सरकारी कंपनियों की गैर-जरूरी संपत्ति की बिक्री के लिए SPV का गठन किया जा सकता है। यह SPV कंपनियों को उनकी संपत्ति की बेहतर वैल्यू तय करने में मदद करेगा। इसमें वो संपत्ति शामिल होगी, जो बेकार पड़ी है और जिससे कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इस संपत्ति की बिक्री से सरकार के लिए रेवेन्यू जुटाने के नए रास्ते खुलेंगे। इस संपत्ति में पब्लिक बॉडी, सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, स्टेशन, पाइपलाइन, मोबाइल टावर, ट्रांसमिशन लाइन आदि शामिल होंगे। इसके अलावा पड़ी जमीन भी इसमें शामिल होगी।

सरकार ने बेकार पड़ी संपत्ति की लिस्ट बनाने को कहा

DIPAM सचिव ने कहा कि संपत्ति की बिक्री के लिए SPV को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। फिलहाल सभी सरकारी विभागों और कंपनियों से बिक्री की जाने वाली संपत्तियों की पहचान करके लिस्ट बनाने को कहा है। बाद में संपत्तियां SPV को ट्रांसफर की जाएंगी, जो बिक्री प्रक्रिया के दौरान इनकी अधिकतम वैल्यू तय करने में मदद करेगा।

बेकार पड़ी जमीन के लिए अलग पोर्टल बनाया जाएगा

बेकार पड़ी जमीन की बिक्री के लिए सरकार अलग से केंद्रीय पोर्टल बनाने पर विचार कर रही है। यह पोर्टल लैंड बैंक के तौर पर काम करेगा। इस पोर्टल पर बेची जाने वाली सभी जमीनों की जानकारी उपलब्ध होगी। संभावित खरीदार इस पोर्टल के जरिए जमीन के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक, AMC-ARC मॉडल के जरिए बिक्री से संपत्ति की अधिक से अधिक वैल्यू पाने में मदद मिलेगी। इससे सरकार को बेहतर रिटर्न मिलेगा।