पीटीआई, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रदीप पाण्डेय
Updated Thu, 08 Apr 2021 01:31 PM IST
सार
न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को 12 अप्रैल को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को 12 अप्रैल को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आयोग के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नई निजता नीति की पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है।
आयोग ने 60 दिन के अंदर जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया था। फेसबुक और व्हाट्सएप ने अधिवक्ता तेजस करिया के जरिए दाखिल की गई याचिकाओं में कहा है कि चूंकि व्हाट्सएप की निजता नीति का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, लिहाजा आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी। आयोग ने जनवरी में व्हाट्सएप की नई निजता नीति से संबंधित समाचारों के आधार पर इसकी पड़ताल करने का फैसला किया था।
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