World’s largest asset manager downgrades bonds, but maintains trust in stock markets | दुनिया भर के सरकारी बांड्स की रेटिंग घटी, शेयरों से बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ी

दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने दुनिया भर के बाजारों में सरकारी बॉन्ड्स की रेटिंग घटा दी है, लेकिन शेयरों में भरोसा बनाए रखा है। इसका मतलब थोड़ी बहुत सेफ्टी के साथ इंटरेस्ट इनकम देने वाले निवेश विकल्प पर उसका भरोसा कम हुआ है। ब्लैकरॉक के सरकारी बॉन्ड्स की रेटिंग घटाने की वजह कोविड-19 के टीके लगाए जाने की तेज रफ्तार और अमेरिका में 2.8 लाख करोड़ डॉलर तक के अतिरिक्त खर्च की संभावना है।

अमेरिकी बॉन्ड का रिटर्न एवरेज से कम रहने का अनुमान

ब्लैकरॉक इनवेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के रणनीतिकारों ने अपने वीकली कमेंटरी नोट में लिखा है कि उनकी फर्म अमेरिकी ट्रेजरी (बॉन्ड) को दी गई अंडरवेट रेटिंग बढ़ा रही है। अंडरवेट रेटिंग का मतलब यह हुआ कि ब्लैकरॉक के हिसाब से बॉन्ड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कम रह सकता है।

अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड यानी ब्याज के तौर पर हासिल होने वाली सालाना नेट प्रॉफिट फरवरी 2020 के बाद से सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि इस हफ्ते बड़े पैमाने पर बॉन्ड बेचे गए। यील्ड इस बात पर निर्भर करती है कि बॉन्ड जारी करने वाली संस्था कितने ब्याज दर की पेशकश करती है। यील्ड और बॉन्ड के दाम में उलटा संबंध होता है, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है।

यूरोपियन स्टॉक मार्केट की रेटिंग को अपग्रेड किया

ग्लोबल एसेट मैनेजर ने यह भी कहा है कि उसने यूरोपियन स्टॉक मार्केट को लेकर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। उसके मुताबिक वहां दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी आ सकती है। लेकिन उसने वहां की क्रेडिट रेटिंग और यूरो जोन पेरिफरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है।

ब्रेग्जिट के चलते ब्रिटेन के शेयरों के लिए ‘ओवरवेट’ रेटिंग

ब्लैकरॉक ने यह भी कहा है कि ब्रेग्जिट को देखते हुए उसने ब्रिटेन के शेयरों के लिए ‘ओवरवेट’ रेटिंग दी है। उसने अमेरिकी और विकासशील देशों के शेयर बाजारों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है लेकिन वह जापानी शेयर बाजारों पर अंडरवेट है।

2016 की शुरुआत से अब तक ब्रिटेन के FTSE 100 और FTSE 250 का परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स से कमजोर रहा है। उसी साल हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया था।